महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर चिल्लर भ्रष्टाचार नहीं… सीधे लोकायुक्त लेवल की गर्मी झेलने वाली है। क्योंकि आंदोलन के पर्याय बन चुके अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर बिगुल फूंक दिया है। 30 जनवरी से आमरण अनशन — रालेगणसिद्धी बनेगा हॉटस्पॉट अन्ना हजारे ने घोषणा की है कि वे 30 जनवरी से रालेगणसिद्धी में आमरण अनशन करेंगे। कारण?महाराष्ट्र में अभी तक लोकायुक्त कानून लागू नहीं हुआ! 2022 में सरकार ने उनसे वादा किया था— “अन्ना जी, कानून आएगा… बस थोड़ा वेट कर लीजिए।” लेकिन अन्ना का कहना है…
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योगी का बुलडोज़र — चार अफसर बाहर, रिटायर्ड वालों की पेंशन पर कैंची!
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है — “भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कुर्सी पर बैठे हों या रिटायर हो चुके हों।”समाज कल्याण विभाग ने चार जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। वहीं तीन रिटायर्ड अफसरों की पेंशन से रिकवरी और स्थायी कटौती के आदेश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार की सफाई: चार अफसर बाहर का रास्ता समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की निगरानी में चली जांच में आरोप पुख्ता पाए गए।बर्खास्त अफसरों की लिस्ट कुछ…
Read Moreकानपुर 92 करोड़ की कहानी: अफसर, संपत्ति और ‘विजिलेंस बाबा’ की एंट्री
कानपुर पुलिस महकमे में एक ऐसा केस खुला है, जिसने आला अफसरों की नींद उड़ा दी है। पूर्व पुलिस अधिकारी ऋषिकांत शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का ‘सदुपयोग’ इतना बढ़ा दिया कि सीधी तनख्वाह से 92 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी!वो भी यूपी के चार जिलों में — कानपुर, लखनऊ, उन्नाव और प्रयागराज में! SIT की जांच में खुलासा SIT की रिपोर्ट कहती है कि शुक्ला ने व्यापारी अखिलेश दुबे के साथ मिलकर रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीन, फ्लैट और फार्महाउस खरीदे।रिपोर्ट की कॉपी जैसे ही…
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