बिहार में चुनावी तैयारियां ज़ोरों पर हैं, और इस बार केवल वोट नहीं, दस्तावेज़ भी गिनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मान्य दस्तावेज़ घोषित कर दिया है। यानी, “अब वोटर लिस्ट में घुसने के लिए पासपोर्ट नहीं, आधार पास हो तो बात बन सकती है।” सुप्रीम आदेश: अब ‘आधार’ भी एक आधिकारिक आधार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग आधार को एक वैध दस्तावेज के रूप में माने, जैसे कि पासपोर्ट, राशन कार्ड…
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तेजस्वी यादव बोले: सुप्रीम कोर्ट का SIR पर आदेश लोकतंत्र की जीत है
बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर लिया है और इसका स्वागत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार अंदाज़ में किया है। तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को “लोकतंत्र की जीत” बताया और कहा कि “हम SIR का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी Black Box जैसी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे।” SC का आदेश: पारदर्शिता ही असली मतदान का आधार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को…
Read Moreवोटर बने विदेशी! बिहार में वोटर लिस्ट की सीक्रेट एंट्री
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम कुछ ऐसा लग रहा है जैसे “Bigg Boss” का ऑडिशन चल रहा हो — जो दस्तावेज़ दिखाओ, वोटर बन जाओ! अमेरिका-चीन टैरिफ वॉर असली में ग्लोबल इकॉनमी की लड़ाई है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार — सब वोट के लाइन में! रिपोर्ट से सामने आया है कि बिहार के कई हिस्सों में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक न सिर्फ रह रहे हैं, बल्कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी मौजूद है। बस पासपोर्ट नहीं मिला, वरना वो खुद को भारतीय…
Read Moreराशन कार्ड से “मतदाता” बनाओ, कांग्रेस बोले – जीत हमारी पक्की है भाई
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट की दो जजों की बेंच – जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची – ने साफ किया कि मामला गंभीर है, पूरी सुनवाई की जाएगी, अगली तारीख 28 जुलाई 2025 तय की गई है। स्टे न मिलने पर कांग्रेस के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे चुनाव जीत ही लिया हो। बंगाली बोले तो बांग्लादेशी? बिजली काटो, पर तर्क तो जोड़ लो कांग्रेस की तुरही: “SC ने माना…
Read Moreआधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : अब कौन आप से नहीं मांग सकता आधार कार्ड और कौन मांग सकता है?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं हैं। कई जगह कोर्ट ने आधार को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं। 6 महीने से ज्यादा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। हम बता रहे हैं इस फैसले से जड़ी बड़ी बातें, जो आपको प्रभावित करेंगी।…
Read Moreसुप्रीम फैसला:आधार कार्ड की अनिवार्यता पर 5 चौंकाने वाले बदलाव, जानें क्या होगा असर
नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार कार्ड के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, अब कई क्षेत्रों में आधार कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय न केवल नागरिकों की पहचान से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि यह विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए भी नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आधार का उपयोग सीमित सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए…
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