लोकसभा में पेश हुआ संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 — लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया राजनीतिक घमासान।इस नए प्रस्ताव के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन उनका पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। अमित शाह ने क्या कहा? गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को “राजनीतिक शुचिता” का प्रतीक बताते हुए कहा: “हम जनता के आक्रोश को समझते हैं। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए जेल में हो, तो वह पद…
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