नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बड़ा ब्रेकथ्रू माना जा रहा है।
कोर्ट का सीधा सवाल: अपराध ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे?
कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक मूल अपराध (Predicate Offence) की विधिवत एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे नहीं बढ़ सकती।
अदालत ने साफ कहा — “PMLA के तहत जांच शुरू करने से पहले मूल अपराध का दर्ज होना अनिवार्य है।”
ED की चार्जशीट पर क्यों अटकी कार्रवाई
ईडी ने अपनी चार्जशीट में
- सोनिया गांधी
- राहुल गांधी
- सैम पित्रोदा
- सुमन दुबे
- सुनील भंडारी
- Young Indian
- Dotex Merchandise Pvt Ltd
को आरोपी बनाया था। ED का आरोप था कि Associated Journals Limited (AJL) की ₹2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पा गया।
लेकिन कोर्ट ने माना कि जिस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई, वही कानूनी रूप से अधूरी है।
राजनीति बनाम कानून: कोर्ट ने बदले का नैरेटिव तोड़ा?
कांग्रेस शुरू से इस मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है। कोर्ट के फैसले के बाद इस दलील को कानूनी मजबूती मिलती दिख रही है। “जब केस की नींव ही फाइलों में है, तो ईंटें कैसे खड़ी होंगी?”
कांग्रेस का पलटवार: ‘सत्य की जीत’
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने X (पूर्व ट्विटर) पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने लिखा— “सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी कार्रवाई बेनकाब हो गई।”
कांग्रेस ने दावा किया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। कोई संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुआ और ED का पूरा केस क्षेत्राधिकार से बाहर है
पोस्ट के अंत में कांग्रेस ने लिखा—“हमें कोई भी डरा नहीं सकता… सत्यमेव जयते।”
आगे क्या?
यह फैसला भले ही ED के लिए झटका हो, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कानूनी लड़ाई अभी बाकी है, पर फिलहाल गांधी परिवार को बड़ी राहत मिल चुकी है।
राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है— क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर अब न्यायिक ब्रेक और तेज़ होगा?
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