जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत सरकार ने निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
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भारत के इन सख्त कदमों के बाद अब पाकिस्तान के रुख में नरमी देखी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश हमले की तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच के लिए तैयार है।
ढीले पड़े पाकिस्तान के तेवर
बीते दिनों तक पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तेवर पूरी तरह बदल चुके हैं। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि “पहलगाम हमला निराधार आरोपों का हिस्सा है और इस दोषारोपण के सिलसिले को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है।”
गौरतलब है कि इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिसके बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई।
भारत के कड़े कदमों से पाकिस्तान में बेचैनी
हमले के बाद भारत ने जो कड़े फैसले लिए हैं, उनमें सबसे अहम है सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि “अब पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिलनी चाहिए।”
यही नहीं, सरकार ने पाकिस्तान से आए नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। ये सभी कदम आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में भारत के निर्णायक रवैये को दर्शाते हैं।
सिंधु जल संधि पर विवाद बढ़ा
पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान कि “अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी,” अब केवल एक पुराना दावा बनकर रह गया है। आज पाकिस्तान खुद को अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचाने के लिए जांच को तैयार दिख रहा है।
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पहलगाम आतंकी हमला भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि विदेश नीति को दोबारा परिभाषित करने का अवसर बन गया है। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि निर्णायक बदलाव कर रहा है — और पाकिस्तान, शायद पहली बार, जवाब देने की जगह सफाई देने में लगा है।
