पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
झांसी। आगामी 1 नवंबर 2026 को जनपद में आयोजित होने वाले विशाल "मेगा विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर" को भव्य एवं प्रभावी बनाने तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई।
बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी श्रीमती कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में तथा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी (मेगा शिविर) श्री शरद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी.डि.) श्री मुन्ना लाल एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में जनपद के विभिन्न शासकीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मेगा शिविर की तैयारियों एवं कार्ययोजना की बिंदुवार समीक्षा की गई।
नोडल अधिकारी श्री शरद कुमार चौधरी ने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि दिनांक 01 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाला मेगा शिविर पात्र व्यक्तियों के सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव अथवा प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण कई बार ग्रामीण एवं निर्धन वर्ग के पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, ऐसे में शिविर को “सिंगल विंडो सिस्टम” की तर्ज पर आयोजित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति, वृद्धजन, दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएं, किसान एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित अन्य पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
प्रभारी सचिव श्री मुन्ना लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विभाग से संबंधित पात्र लाभार्थियों की सूची समय से तैयार कर ली जाए। शिविर स्थल पर विभागीय स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को उपकरण, प्रमाण-पत्र, स्वीकृति पत्र एवं अन्य अनुमन्य लाभ मौके पर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्रामीण स्तर तक कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी श्री रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य विभागों को प्रभावी समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे तथा शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक को योजनाओं की जानकारी एवं पात्रतानुसार लाभ सुगमता से उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ उपस्थित रहा।
