“अब ना नक्शा, ना बाबू, ना चाय-पानी की चुपचाप पर्ची!
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा तीर चलाया है कि अब 1000 वर्गफीट तक घर बनाने के लिए कोई फाइल नहीं घिसनी पड़ेगी। बस ईंट उठाओ, छत डालो – और कहो ‘जय भवन निर्माण क्रांति!’ नए नियमों में जनता को इतना आराम मिला है कि भ्रष्टाचार खुद लुंगी बांधकर पलायन कर गया!
LDA ‘लखनऊ डकैती अथॉरिटी’? किरायेदार बोले – “हमको छोड़ दो बाबूजी!”
आ गया विकास का वो पल – जो अब तक सिर्फ चुनावी घोषणापत्रों में था!
उत्तर प्रदेश की जनता ने आज राहत की वो सांस ली है, जिसे अब तक “बाबू की मेज के नीचे” फंसाकर रखा गया था।
सरकार ने कहा —
“अब 1000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं!”
और जनता बोली –
“क्या सच में? मतलब अब टॉयलेट के लिए 10 फाइल नहीं घिसनी पड़ेगी?”
अब सिर्फ आर्किटेक्ट बोलेगा – “बनाओ” और बन जाएगा घर!
आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने खुद कहा:
“अब 5000 वर्गफीट तक के निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा!”
यानि अब
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कोई NOC वाला भैया नहीं
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न ‘पेंडिंग फाइल’ का खेल
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न चाय-पानी वाला इशारा
बस डिज़ाइन दो, साइन लो, और ईंट-गारे की सेवा में जुट जाओ!
बॉलीवुड vs साउथ सिनेमा: संस्कार, स्क्रिप्ट और स्क्रीन पर अब किसका जलवा है?
छोटे प्लॉट में बड़े सपनों की आज़ादी
पहले अपार्टमेंट बनाना था बड़े बिल्डर्स का सपना।
अब 1000 वर्गमीटर में भी आप ‘स्वराज बिल्डर्स एंड ड्रीम होम्स’ बना सकते हैं।
यानी अब “गली का गुप्ता” भी बोलेगा – “भाई, मेरे पास भी प्रोजेक्ट है!”
डॉक्टर-वकीलों को भी मिली ज़मीन पर स्वर्ग की छूट!
नए नियमों के तहत, मकान के 25% हिस्से में
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क्लिनिक,
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क्रैच,
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होमस्टे,
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या प्रोफेशनल ऑफिस
चलाना बिलकुल जायज़ है – और इसके लिए नक्शे में जिक्र भी जरूरी नहीं!
डॉक्टर बोले: “अब मरीज भी घर पर आएंगे, और बिजली का बिल भी कटेगा!”
NOC का ड्रामा भी खत्म
अब नक्शा पास कराने के लिए NOC की समय-सीमा तय कर दी गई है।
7 से 15 दिन में अगर कोई विभाग जवाब नहीं देगा,
तो समझा जाएगा – “हां भई, कर दो पास!”
जनता का रिएक्शन:
“वाह सरकार! ये तो ‘मौन स्वीकृति’ का लोकतांत्रिक जादू है!”
ऊंची सड़क, ऊंचा सपना
अब 45 मीटर चौड़ी सड़क हो तो आप
जितनी ऊंची इमारत चाहें, बना सकते हैं!
FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) भी 3 गुना तक कर दिया गया है।
कंस्ट्रक्शन कंपनी बोली:
“अब नोएडा नहीं, लखनऊ भी शंघाई लगेगा!”
विकास है या स्वर्ग की सीधी सीढ़ी?
सरकार ने ये नियम बनाकर न सिर्फ
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आम आदमी को राहत दी
बल्कि -
बाबू संस्कृति को झटका
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भ्रष्टाचार को ब्रेक
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और विकास को फास्ट ट्रैक दे दिया
अब लोग कह रहे हैं –
“ऐसा लग रहा है जैसे घर बनाना नहीं, पुण्य कमाना शुरू हो गया है!”
