लखनऊ: दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए बड़ी आर्थिक राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार, 3 नवंबर को लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित करेंगे। यह रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जा रही इस सुविधा का उद्देश्य त्योहार के मौके पर गरीब और पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल कराने में आर्थिक सहायता देना है। सरकार की इस पहल से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवारों को फायदा मिलेगा।
आधार प्रमाणित बैंक खातों में सीधे पहुंचेगी रकम
सरकार की ओर से जारी की जाने वाली सब्सिडी लाभार्थियों के आधार प्रमाणित बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। डीबीटी व्यवस्था के तहत भुगतान होने से किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं रहेगी और आर्थिक सहायता सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में ये मंत्री भी होंगे शामिल
राजधानी लखनऊ के लोकभवन सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज पाण्डेय और राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है।
महिलाओं को रसोई के धुएं से राहत देना है योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को लकड़ी और पारंपरिक ईंधन से खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं से राहत दिलाना है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दीपावली और होली के अवसर पर पात्र उज्ज्वला लाभार्थियों को एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जा रही है। इसी व्यवस्था के तहत दीपावली से पहले 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की जा रही है। इससे प्रदेश के करोड़ों पात्र परिवारों को त्योहार के दौरान रसोई गैस के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
