नई दिल्ली: पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा और अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की सुरक्षा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने का यह फैसला सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब नीट पेपर लीक और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं।
एक्स पर पोस्ट कर जताया समर्थन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ तेजी से मुकदमा चलाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रधानमंत्री का निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया यह कदम एक मील का पत्थर साबित होगा।
विरोध प्रदर्शनों के बीच आया बयान
अमित शाह का यह बयान उस समय सामने आया है, जब नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी उठा रहा है।
रविशंकर प्रसाद ने भी किया फैसले का स्वागत
भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करना चाहते और बिना किसी सूचना के धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष गैर-जिम्मेदाराना राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके पास भी अपनी बात रखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष का उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था?
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है और पेपर लीक में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की लगातार जारी पहल का हिस्सा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
