अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump एक बार फिर Greenland को खरीदने या कब्ज़ाने की मंशा को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। Trump के इस आक्रामक रुख ने न सिर्फ NATO और यूरोपीय देशों को एकजुट कर दिया है, बल्कि ग्रीनलैंड के आम नागरिकों को भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है।
Nuuk की सड़कों पर गुस्सा
ग्रीनलैंड की राजधानी Nuuk में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यह कोई आम प्रदर्शन नहीं था—इस मार्च की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री Jens-Frederik Nielsen ने की। प्रदर्शनकारी US Consulate तक पहुंचे और साफ संदेश दिया— “Greenland will decide its own future, not Washington.”
US Consulate बना विरोध का केंद्र
प्रदर्शन उस निर्माणाधीन इमारत के बाहर हुआ, जहां अमेरिका अपने नए कॉन्सुलेट को शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। फिलहाल Nuuk में US Consulate एक लकड़ी की इमारत से संचालित होता है, जहां सिर्फ चार कर्मचारी तैनात हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह इमारत अब अमेरिकी दबाव की प्रतीक बन चुकी है।
NATO और यूरोप अलर्ट मोड में
Trump के बयानों के बाद Denmark के अनुरोध पर NATO देशों ने Greenland में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। संदेश साफ है—Arctic में unilateral action बर्दाश्त नहीं होगा।
अमेरिका को Greenland क्यों चाहिए?
Greenland की भौगोलिक स्थिति अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक पुल जैसी है। एक ओर Russia, दूसरी तरफ China, और बीच में Arctic routes, जहां से तेल और संसाधनों की सप्लाई होती है।
इसके अलावा Greenland में Rare Earth Minerals और खनिजों का विशाल भंडार है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस इलाके में Russia या China का प्रभाव बढ़े।
खरीद से कब्ज़े तक की सोच
अमेरिका पहले भी Greenland को खरीदने का ऑफर दे चुका है। अब Trump यह तक कह चुके हैं कि अगर डील नहीं हुई तो बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही बयान अब अंतरराष्ट्रीय विवाद की जड़ बन चुका है।
सटायर में सच्चाई
21वीं सदी में भी अगर कोई देश यह समझे कि नक्शे रियल एस्टेट डील से बदल जाते हैं, तो विरोध होना तय है। Nuuk की ठंडी सड़कों पर उतरा यह गुस्सा, Washington के लिए सीधा संदेश है— “यह जमीन है, सौदा नहीं।”
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