उत्तर प्रदेश में गरीबी का नामोनिशान मिटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘जीरो पॉवर्टी कैंपेन’ को मिशन मोड में लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा — “कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा!”
इस दिशा में अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर किसी का नाम छूटा है, तो उसे 15 नवंबर तक जोड़ा जाए। अब सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए लाइन में लगने का जमाना गया — सब कुछ मिशन मोड में, फुल स्पीड पर।
सात प्रमुख योजनाओं पर फोकस
सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक, जीरो पॉवर्टी मिशन का पहला फेज 7 मेगा योजनाओं पर फोकस करेगा —
- राशन कार्ड
- दिव्यांगजन पेंशन
- विधवा पेंशन
- वृद्धावस्था पेंशन
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 15 नवंबर तक पहला चरण पूरा होना चाहिए, जबकि दूसरा चरण 30 नवंबर तक फिनिश होना तय है।
“हर पात्र परिवार तक योजना पहुंचे” — योगी का सख्त संदेश
योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हर गरीब का हक़ उसे मिले — यही इस अभियान का मकसद है।” जिलाधिकारियों को निर्देश है कि किसी भी परिवार का नाम राशन कार्ड से बाहर न रहे और जिनके पास घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए।
गरीबी के खिलाफ ‘संग्राम’
यह केवल योजनाएं नहीं, बल्कि गरीबी के खिलाफ संग्राम है। यूपी सरकार का लक्ष्य है — हर गरीब को सामाजिक सुरक्षा मिले और कोई परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे।
अब उत्तर प्रदेश बनेगा ‘Zero Poverty Model’
अगर यह मिशन सफल होता है तो यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जिसने गरीबी को लगभग खत्म कर दिया हो। अब “गरीबी हटाओ” सिर्फ नारा नहीं, योगी सरकार का एक्शन प्लान बन चुका है।
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