UP Smart Prepaid Meter Price Cut: 3 लाख उपभोक्ताओं को मिलेंगे 102 करोड़ वापस

साक्षी चतुर्वेदी
साक्षी चतुर्वेदी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को साल की सबसे बड़ी राहत दी है। नई Cost Data Book जारी होने के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भारी कटौती की गई है, जिसके चलते बिजली कंपनियों को करीब 102 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को वापस करने होंगे

यह फैसला सीधे तौर पर उन लाखों उपभोक्ताओं को राहत देगा, जिन्होंने हाल के महीनों में नया बिजली कनेक्शन लिया था।

9 सितंबर 2025 के आदेश ने बढ़ाई थी जेब पर मार

राज्य में 9 सितंबर 2025 को जारी आदेश के तहत नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिए गए थे।
उस समय उपभोक्ताओं से Single Phase Smart Meter → ₹6016, Three Phase Smart Meter → ₹11,342 की वसूली की गई थी।

अब वही मीटर आधे से भी कम दाम में तय कर दिए गए हैं।

नई कीमतें क्या हैं? (Updated Meter Rates)

नई Cost Data Book के अनुसार— Single Phase Smart Prepaid Meter → ₹2800, Three Phase Smart Meter → ₹4100 यानी जो मीटर पहले “स्मार्ट” कहकर महंगे बेचे गए, वे अब सच में “उपभोक्ता-फ्रेंडली” हो गए हैं।

3 महीने में 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 सितंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच। कुल 3,18,740 नए बिजली कनेक्शन दिए गए। इनमें से करीब 90% उपभोक्ताओं ने Single Phase मीटर लगवाया।

191 करोड़ वसूले, अब 102 करोड़ लौटेंगे

अगर पुराने रेट (₹6016) के हिसाब से गणना करें तो कुल वसूली ≈ ₹191 करोड़, नई दर (₹2800) के अनुसार सही राशि ≈ ₹89 करोड़।

फर्क = ₹102 करोड़ से ज्यादा, जो अब बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं के बिल में एडजस्ट/रिफंड करना होगा।

UPERC का सख्त रुख, उपभोक्ता परिषद एक्टिव

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने साफ किया है कि राशि वापसी के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी संकेत दिए हैं कि यदि देरी हुई, तो वे याचिका दाखिल करेंगे।

“मीटर स्मार्ट हो या सरकार, लेकिन उपभोक्ता की जेब से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं होना चाहिए!”

क्या उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन करना होगा?

फिलहाल संकेत हैं कि राशि सीधे बिजली बिल में एडजस्ट की जा सकती है। या फिर अलग रिफंड प्रोसेस तय किया जाएगा। अंतिम फैसला UPERC के आदेश के बाद साफ होगा,

योगी सरकार का यह फैसला सिर्फ पैसे की वापसी नहीं, बल्कि Regulatory Oversight और Consumer Rights का मजबूत संकेत है।

अगर आपने भी हाल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाया है, तो आने वाले बिल पर नजर रखना न भूलें— क्योंकि पैसा लौट रहा है।

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