उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अदाणी पावर लिमिटेड से 1,500 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी है। यह समझौता वर्ष 2034 तक प्रभावी रहेगा।
राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
सीएम रेखा गुप्ता की मॉक ड्रिल पर प्रतिक्रिया: दिल्ली पूरी तरह तैयार, केंद्र के निर्देश का पालन
निविदा प्रक्रिया और दरों का विवरण
ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत 2 × 800 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना से बिजली खरीदी जाएगी। निविदा प्रक्रिया में अदाणी पावर लिमिटेड सबसे कम दर के साथ सफल निविदाकर्ता के रूप में उभरी।
| शुल्क का प्रकार | दर (₹ प्रति यूनिट) |
|---|---|
| फिक्स्ड चार्ज | ₹3.727 |
| ईंधन शुल्क | ₹1.656 |
| कुल शुल्क | ₹5.383 |
25 वर्षों का बिजली आपूर्ति समझौता
अदाणी पावर और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 25 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति समझौता (PPA) किया जाएगा, जिससे राज्य को 2033-34 तक की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यूपी को वर्ष 2033-34 तक लगभग 10,795 मेगावाट अतिरिक्त ताप बिजली की जरूरत होगी, और यह करार उस आवश्यकता का एक अहम हिस्सा है।
यह करार उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक आपूर्ति स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रतिस्पर्धी दर और दीर्घकालिक अनुबंध से राज्य को उद्योगों, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
अदाणी पावर के साथ किया गया यह समझौता न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि ऊर्जा निवेश की दिशा में यूपी की नीति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
मॉक ड्रिल पर बोले संजय राउत: युद्ध की परिस्थिति में सरकार सबको साथ ले
