संसद के गलियारों में आज फिर बजट की गूंज सुनाई देने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं—और इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी तय माना जा रहा है।
मार्केट और पॉलिसी सर्कल्स में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए सरकार करीब 54.1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 7.9% की सालाना बढ़त दिखाता है।
पिछले बजट से कितना बड़ा है यह आंकड़ा?
- FY 2025-26 Budget: ₹50.65 लाख करोड़
- FY 2026-27 Estimated Budget: ₹54.1 लाख करोड़
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आ रही है जब सरकार खर्च पर ब्रेक और फिस्कल डिसिप्लिन—दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में है।
GDP के मुकाबले खर्च में हल्की कटौती का संकेत
FY23-FY25 में औसत सरकारी खर्च GDP का 14.8% रहा। FY26 Budget Estimate में यह 14.2% पर आया। FY26 Revised Estimate में घटकर 14.0% (₹50.15 लाख करोड़) तक आने का अनुमान है।
मतलब साफ है—सरकार का मंत्र अब है- “Spend smarter, not just bigger.”
रकम बढ़ेगी, लेकिन कंट्रोल भी दिखेगा
FY27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा- GDP का 4.16%, कुल रकम: ₹16.37 लाख करोड़।
FY26 में यह आंकड़ा 4.4% (₹15.69 लाख करोड़) था। यानी घाटे की रकम तो बढ़ेगी, लेकिन GDP के अनुपात में गिरावट fiscal consolidation की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देती है।
Expert संकेत क्या कह रहे हैं?
इकोनॉमिक एनालिस्ट्स मानते हैं कि यह बजट Growth को सपोर्ट करेगा। Market को Stability का मैसेज देगा। और Global Investors को Fiscal Discipline का भरोसा। यानि आंकड़ों में “संयम”, और नीति में “आत्मविश्वास”।
खर्च भी चाहिए, घाटा भी नहीं बढ़ाना, और उम्मीदें भी पूरी करनी हैं— यही है Budget 2026 का Tightrope Walk!
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