वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ आंकड़े नहीं, narrative भी है।भ्रष्टाचार पर सख्ती, संस्थागत पारदर्शिता और सामाजिक कल्याण—तीनों को एक ही बजट में साधने की कोशिश दिखी। भ्रष्टाचार पर Tight Grip भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लोकपाल को अगले वित्तीय वर्ष में स्थापना और निर्माण से जुड़े खर्चों के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं।वहीं Central Vigilance Commission (CVC) को 2026-27 के लिए 54.56 करोड़…
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जब बजट बोला ‘Strong India’, राजनाथ सिंह बोले—Defence First!
केंद्रीय बजट को लेकर सियासी बयानबाज़ी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साफ और सधा हुआ संदेश दिया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए इसे जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट बताया। Modi Vision + Sitharaman Numbers = Defence Power राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में तैयार और वित्त मंत्री द्वारा पेश यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि Atmanirbhar Bharat और Viksit Bharat के…
Read MoreBudget Highlights: 7 हाईस्पीड रेल, आयुर्वेद AIIMS, टैक्स स्लैब जस का तस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया. करीब 1 घंटा 27 मिनट के लंबे भाषण में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रेलवे, MSME और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस रखा—हालांकि इनकम टैक्स स्लैब को छूने की हिम्मत इस बार भी नहीं की गई. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर: विकास की रफ्तार या पोस्टर पॉलिटिक्स? सरकार ने देशभर में 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिनमें Mumbai–Pune Pune–Hyderabad Hyderabad–Bengaluru Hyderabad–Chennai Siliguri–Varanasi जैसे रूट शामिल हैं. दावा है कि ये growth connectors बनेंगे, आम…
Read MoreUnion Budget 2026: 5 University Townships और जिले में Girls Hostel
Union Budget 2026-27 में सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब शिक्षा सिर्फ classroom तक सीमित नहीं रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के प्रमुख Industrial और Logistics Hubs के पास 5 University Townships विकसित करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार का मानना है कि जब campus और company पास-पास होंगे, तब ही employable talent तैयार होगा. ये टाउनशिप emerging development corridors में skill-ready youth तैयार करने का आधार बनेंगी. University Township: डिग्री के साथ नौकरी का रास्ता इन टाउनशिप्स का मकसद सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाना नहीं, बल्कि…
Read MoreBudget! शराब महंगी, इलाज सस्ता – सरकार का ‘सेहत First’ फॉर्मूला
संसद में पेश हुए Union Budget 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास दोहराया। इस बार बजट का मूड साफ था— नशा महंगा, इलाज सस्ता। यानि अगर आप जाम उठाते हैं तो जेब ढीली होगी, और अगर अस्पताल जाते हैं तो राहत मिलेगी। शराब हुई महंगी, ‘शौकीनों’ को झटका बजट 2026 में शराब पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने साफ संदेश दे दिया है— “Drink less, think more.” शराब के दाम बढ़ने से राज्यों की कमाई तो बढ़ेगी, लेकिन आम उपभोक्ता को अब हर…
Read MoreBudget 2026 में Rare Earth Corridor का मास्टरस्ट्रोक
Union Budget 2026 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा ऐलान किया, जिसे सीधे तौर पर China-centric supply chain को चुनौती माना जा रहा है। सरकार ने देश में Rare Earth Minerals (REE) के लिए स्पेशल कॉरिडोर विकसित करने का रोडमैप पेश किया है। मकसद साफ है— India को REE में आत्मनिर्भर बनाना। EV, Renewable Energy, Defence और Advanced Tech सेक्टर की सप्लाई सिक्योर करना। मतलब अब सिर्फ “Make in India” नहीं, बल्कि Mine, Process और Manufacture in India का दौर। 4 राज्यों में बनेंगे Rare…
Read MoreKit बनेगी सस्ती! Budget 2026 में Sports का Game Changer प्लान
यूनियन बजट 2026-27 में इस बार स्पोर्ट्स सेक्टर को सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर दी गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि “भारत में खेल सामानों का Global Hub बनने की पूरी क्षमता है.”मतलब अब मैच सिर्फ मैदान में नहीं, फैक्ट्री और एक्सपोर्ट मार्केट में भी खेला जाएगा. Players को क्या मिलेगा? सिर्फ Medal नहीं, Margin भी अब तक खेलों में एंट्री का सबसे बड़ा Villain रहा है — महंगा Sports Kit. Lower middle class और middle class परिवारों के बच्चों के लिए जर्सी, बैट, शूज़ और…
Read MoreBig Budget, Bigger Expectations! 54 लाख करोड़ की तैयारी!
संसद के गलियारों में आज फिर बजट की गूंज सुनाई देने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं—और इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी तय माना जा रहा है। मार्केट और पॉलिसी सर्कल्स में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए सरकार करीब 54.1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 7.9% की सालाना बढ़त दिखाता है। पिछले बजट से कितना बड़ा है यह आंकड़ा? FY 2025-26…
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