बीजेपी को चुनौती देंगे स्टालिन, बोले- मेरे रहते नहीं लहराएगा भगवा

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन इन दिनों चुनावी मोड में हैं—और उनका टारगेट साफ है: बीजेपी और उसका बढ़ता वोट शेयर।24 जुलाई को हुई एक मीटिंग में उन्होंने सीधा एलान किया: “मेरे रहते तमिलनाडु में भगवा झंडा नहीं लहराएगा।” यानि साफ है, अब चुनाव नहीं, रंगों की लड़ाई है। बीजेपी का ग्राफ ऊपर, लेकिन सीटें अभी भी 0 हालांकि बीजेपी को 2024 में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 3.66% से बढ़कर 11.5% पहुंच गया। और अगर गठबंधन की बात करें तो AIADMK के साथ मिलकर 18.5%…

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OTT की ULLU, ALTT कट गई, अब कंटेंट का ‘संस्कार संस्करण’ लोड होगा

भारत सरकार ने 25 OTT मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारण? कंटेंट ऐसा कि परिवार में गलती से ऑन हो जाए तो टीवी भी खुद को ऑफ कर ले!सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और महिला-विरोधी कंटेंट परोसने वाले इन प्लेटफॉर्म्स पर आईटी एक्ट की छड़ी चला दी है। आदेश में क्या कहा गया? मंत्रालय का कहना है कि ये ऐप्स न सिर्फ अश्लील कंटेंट दिखा रहे थे, बल्कि “डिजिटल मर्यादा” को धूल चटवा रहे थे।IT Act 2000, IT Rules 2021, भारतीय न्याय संहिता की धारा…

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Manipur में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ा, शांति अब भी ‘Pending’

13 फरवरी, 2025 से लागू मणिपुर का राष्ट्रपति शासन अब 13 अगस्त 2025 से और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।राज्यसभा ने जैसे ‘Netflix सब्सक्रिप्शन’ बढ़ाया हो—“रिन्यू हो गया, अब अगले एपिसोड में देखेंगे शांति कब आती है।” क्या कहा गया है आधिकारिक नोटिस में? राज्यसभा की ओर से जारी नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 356 का हवाला देते हुए कहा गया है कि मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन को जारी रखना ज़रूरी है।यानि, लोकतंत्र की कुर्सी फिलहाल ‘Out of Service’ है, कृपया आगे बढ़ें। एन. बीरेन सिंह…

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ब्रिटिश सांसद बोले: अब तो फ़लस्तीन को “देश” बना ही दो!

ब्रिटेन के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने एक नई रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर को सीधा संदेश भेजा है:“अब देर मत करो, फ़लस्तीन को देश मान लो!” सांसदों ने कहा कि फ़लस्तीन को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देना कोई कूपन कोड नहीं है कि ‘शर्तें लागू’ वाली लाइन जोड़ दी जाए। ये उनका अधिकार है—बिना किसी टी एंड सी के! लेबर और लिबरल: “फ़लस्तीन को कब तक PENDING रखोगे?” समिति में शामिल ज़्यादातर सांसद, जिनमें लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स के सदस्य हैं, मानते हैं कि…

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