उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मॉडल को नई दिशा देने के लिए सोमवार को एक “दिमागी गठबंधन” हुआ — पंचायती राज विभाग ने राज्य के छह बड़े विश्वविद्यालयों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब गांव की विकास योजनाओं में यूनिवर्सिटी की ब्रेन पॉवर भी लगेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 750 ग्राम पंचायतें मॉडल डेवलपमेंट हब के रूप में चुनी गई हैं — जहां अब योजनाएं “ग्राउंड लेवल” पर नहीं, बल्कि कैम्पस लेवल पर तैयार होंगी। शामिल यूनिवर्सिटीज़: गांव से लेकर गंगा तक इस साझेदारी में शामिल हैं —…
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70 हजार करोड़ का ‘गायब बजट’! CAG की रिपोर्ट से सरकार की नींद उड़ गई
बिहार की जनता सड़क, पानी, शिक्षा के लिए तरस रही है और सरकार का ₹70,877 करोड़ ऐसे गायब है जैसे WhatsApp मैसेज में ‘Delete for Everyone’ कर दिया गया हो। CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार निर्धारित उद्देश्यों के लिए खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) देने में विफल रही है। इसका मतलब: पैसा खर्च हुआ या सिर्फ कागज़ों में उड़ाया गया – कोई नहीं जानता। 49,649 उपयोगिता प्रमाणपत्र लापता – ये कौन सा जादू है सरकार? 31 मार्च…
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