23 जुलाई 2025 को पेश और 13 अगस्त को राज्यसभा में पास, यह बिल 2011 की नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को बाय-बाय कहता है और लाता है एक लीगल, मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट सिस्टम। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे “खेलों में सबसे बड़ा सुधार” बताया। BCCI बोले – “अब हम भी सरकारी बन गए!” BCCI अब RTI के अंदर, NSB की नजर में रहेगा BCCI अब सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के दायरे में। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB) की निगरानी में BCCI को चलाना होगा। हां, कुछ मामलों में BCCI को…
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