उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की accountability बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन EHRMS पोर्टल पर देनी होगी। यदि कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो जनवरी 2026 की सैलरी रुक सकती है और फरवरी की DPC मीटिंग में प्रमोशन पर रोक लग सकती है। अंतिम तारीख और नियम अंतिम तारीख: 31 जनवरी 2026 कर्मचारी वर्ग: सभी अधिकारी और कर्मचारी अवमानना का परिणाम: सैलरी रोक, प्रमोशन रोक, कानूनी कार्रवाई संभव…
Read Moreकर्मचारी सुन लें! अपनी प्रॉपर्टी न बताई तो तनख्वाह और प्रमोशन दोनों ठप!
