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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को साफ किया कि राज्य सरकार ने 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों के मामलों को लेकर कोई “विशेष निर्देश” जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019) पहले से ही ऐसे लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए किसी नए निर्देश की ज़रूरत नहीं है। सरमा बोले — कानून है, सुप्रीम कोर्ट तक वैध है मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा: “यह कानून है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द…