नागालैंड में आरक्षण संग्राम! 5 जनजातियों की समिति ने राज्य सरकार को घेरा

नागालैंड में आरक्षण समीक्षा पर सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य सरकार के 6 अगस्त के कैबिनेट निर्णय को 5 जनजातियों की समिति (CORRP) ने पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह 12 जून के प्रस्ताव की “पुनरावृत्ति” मात्र है, जो पिछड़ी जनजातियों (BT) कोटे से जुड़ी उनकी मांगों का समाधान नहीं करता। कौन हैं ये 5 जनजातियाँ? और क्यों हैं नाराज़? CORRP यानी Committee on Review of Reservation Policy — नागालैंड की पाँच प्रमुख जनजातियों का संयुक्त मंच है, जो राज्य की 48 साल पुरानी आरक्षण नीति की…

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