उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण को लेकर बवाल मचा हुआ है।विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इसे सीधे शब्दों में कहा — “लूट का दस्तावेज़”। समिति ने आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर 1 लाख करोड़ की संपत्ति की कीमत सिर्फ 6500 करोड़ रुपये बताई गई है। “इतनी बड़ी छूट तो Flipkart पर भी नहीं मिलती!” नियामक आयोग से दो टूक मांग — “दस्तावेज़ रद्द करो, नहीं तो मौन प्रदर्शन तय” पावर…
Read More“लूट का दस्तावेज” या पावर प्ले? विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण पर करारा वार!
