चुनावी साल है… ऐसे में हर पार्टी की जुबान पर “जनता जनार्दन” और आंखों में “वोट बैंक” होता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सीधा नोट बैंक खोल दिया है — मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर।अब बहनों को 10,000 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे और 6 महीने बाद 2 लाख रुपये का जैकपॉट। हां, बस नौकरी नहीं होनी चाहिए घर में… वरना सरकार बोलेगी, “बहन जी, अगली बार कोशिश करना।” पोर्टल लॉन्च: अब नौकरी मांगने नहीं, फॉर्म भरने जाओ बहन! एक और “सरकारी पोर्टल” का…
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‘सेवा आपके द्वार’: पेमा खांडू का मिशन, सरकार खुद पहुंची जनता के घर
जब सरकार खुद चलकर आपके दरवाजे तक आए और कहे — “भाईसाब, योजना चाहिए क्या?”,तो समझिए कि बात अब फाइलों से फील्ड तक आ गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि‘सेवा आपके द्वार’ अब सिर्फ एक योजना नहीं, चलती-फिरती सरकार बन गई है। 1,051 कैंप और 15 लाख लोग – ये है सरकार का नया सर्विस रिकॉर्ड सीएम खांडू के अनुसार: 1,051+ शिविर आयोजित हो चुके हैं 15 लाख+ नागरिकों ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया और ये सब हुआ बिना RTI डाले, बिना ऑफिस के चक्कर…
Read Moreगांव-गांव सरकार भवन! अब “दरखास देईं त तुरंते सुनवाई”
बिहार सरकार अब गांधी बाबा के “ग्राम स्वराज” के सपना के टेक्नोलॉजी वाला रूप दे रहल बिया। अब गांव के लोगन के चिट्ठी-पत्री लेके ब्लॉक-प्रखंड ना दौड़ल जाई — हर पंचायत में बने वाला ‘पंचायत सरकार भवन’ से गांव के सरकार अब खुद गांव में ही बइठी! बैंक की छुट्टियाँ और आपकी टेंशन! जुलाई में 11 दिन “No Entry” बोर्ड “अब ना चप्पल घिसे के ज़रूरत, फाइल भी खिसकेगा आउरी कुर्सी भी!” आंकड़ा देख के चौंक जइबें! भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के माने त, ई योजना में…
Read Moreमोदी सरकार में किसानों की स्थिति में बदलाव: कृषि सुधारों की पूरी कहानी
2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से किसानों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के तमाम वादे किए गए। लेकिन क्या सिर्फ योजनाएं ही काफी हैं या ज़मीनी बदलाव भी आया है? यह लेख सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं, बल्कि उन प्रयासों की कहानी है जो एक किसान की आँखों में भरोसे की रौशनी लाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हाजिरी और दास्तानों का तड़का! 1. पीएम-किसान योजना: सीधे बैंक में भरोसे की फसल 2019 में शुरू हुई PM-KISAN योजना के तहत हर पात्र…
Read Moreघर की आस अब और पास! बलिया में पीएम आवास सर्वे खत्म
बलिया जिले के 17 ब्लॉकों की 940 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सर्वे कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। कुल 1,26,003 आवेदनों का सर्वे किया गया, जिनमें से 67,605 लोगों ने स्वयं पोर्टल पर आवेदन किया था और बाकी 58,398 परिवारों का सर्वे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया। पनामा में बोले थरूर, “आतंकी अब डरते हैं” – कांग्रेस बोली, BJP के न बनो! तीन बार बढ़ी तिथियां, फिर भी रिकॉर्ड आवेदन शासन ने पहले सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की थी। लेकिन…
Read Moreगाँव-गाँव अब खुद लिखेगा विकास की नई कहानी
भारत के लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई अगर कोई है, तो वह ग्राम सरकार है। देश की लगभग 70% आबादी गाँवों में रहती है, ऐसे में यदि भारत को विकसित बनाना है, तो गाँवों को सशक्त करना अनिवार्य है। राम दरबार में विराट-अनुष्का: अयोध्या पहुंचिके कईन भक्ति दर्शन ग्राम सरकार का उद्देश्य केवल स्थानीय प्रशासन नहीं, बल्कि लोगों को नीतियों और विकास में भागीदारी देना है। लेकिन आज भी इसकी राह में कई बाधाएँ हैं। भारत में ग्राम सरकार कैसे बनती है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के…
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