30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी और इस कदम को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा निर्णय बताया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब तक जातीय मुद्दों को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। संगठित अपराध पर योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को सुप्रीम कोर्ट से समर्थन जातिगत जनगणना…
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