दिल्ली के सत्ता गलियारों में इस समय “यही चेहरा—नई कुर्सी” मॉडल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। केंद्र सरकार ने टॉप लेवल नौकरशाही में बड़ा reshuffle करते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में नए सचिव नियुक्त कर दिए हैं। यह कदम साफ संकेत देता है कि 2025-26 के लिए नीति और प्रशासन की गाड़ी अब तेज़ रफ्तार पकड़ने वाली है।
1. Petroleum & Natural Gas Ministry
दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल (IAS, TN:92) अब पेट्रोलियम मंत्रालय के नए सचिव होंगे। Translation?—“सिग्नल से गैस तक, सब उन्हीं के हवाले।” वहीं पंकज जैन अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में नई भूमिका निभाएंगे।
2. Telecom Department
फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव अमित अग्रवाल (IAS, CG:93) अब दूरसंचार विभाग के नए सचिव हैं। संकेत साफ है—अब नेटवर्क की ‘कॉल ड्रॉप’ नहीं, ‘फाइल ड्रॉप’ सुधरेगी।
3. Pharmaceuticals Department
भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी (IAS, KL:89) अब फार्मा विभाग का कार्यभार संभालेंगे। सरकार का संदेश—“Health सेक्टर में अनुभव और एक्सपोज़र, दोनों चाहिए!”
Tourism और Social Justice — नई जिम्मेदारियों का टूर पैकेज
Tourism Ministry
श्रीवत्स कृष्ण (IAS, KN:94) बने नए पर्यटन सचिव। अब Incredible India की जिम्मेदारी incredible officers पर!
Department of Empowerment of PwDs
टूरिज़्म से ट्रांसफर होकर वी. विद्यावती (IAS, KN:91) सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन विभाग की नई सचिव बनीं।
“Tourism से Social Justice… अब असली सर्विस टूर यहीं है।”
कृषि मंत्रालय और जलमार्ग—भविष्य की बुआई शुरू
Agriculture & Farmers Welfare
PMO के Special Secretary अतीश चंद्र (IAS, BH:94) को कृषि विभाग में OSD बनाया गया है। वे 2026 में देवेश चतुर्वेदी की रिटायरमेंट के बाद Secretary बनेंगे— यानी “अभी से ट्रेनिंग, बाद में पोस्टिंग!”
Inland Waterways Authority of India
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के प्रमुख सुनील पालीवाल (IAS, TN:93) जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। पद को अस्थायी रूप से Secretary-level तक uplift किया गया है— “पानी के रास्ते भी अब VIP हो गए हैं।”
Law Ministry — बड़ी नियुक्ति और बड़ा विस्तार
23rd Law Commission
अंजू राठी राणा (ILS) को सदस्य सचिव बनाया गया है। कानून मंत्रालय में यह पोस्ट “कानूनी दिमाग + प्रशासनिक धैर्य” वाला कॉम्बो मांगता है।
Rajeev Mani — Tenure Extended
विधान विभाग के सचिव राजीव मणि का कार्यकाल 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही उन्हें Legal Affairs Department का additional charge भी मिल गया। सार्वजनिक प्रतिक्रिया: “One man army mode: ON।”
सरकार ने ये reshuffle साफ संकेतों के साथ किया है— “Faces नहीं, efficiency मायने रखती है।”
