Micro, Small and Medium Enterprises यानी MSME सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की backbone कहा जाता है — और आने वाला Budget 2026 (1 फरवरी) इस backbone के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
NeoInsights की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 86% MSMEs को भरोसा है कि बजट 2026 उनके growth trajectory को नई दिशा देगा।
GST 2.0: Compliance कम, Confidence ज्यादा?
छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी मांग है GST simplification। MSME संगठनों का कहना है कि GST filing को और आसान बनाया जाए paperwork और compliance cost घटे। कर्मचारियों के health insurance पर दिए गए GST पर Input Tax Credit (ITC) मिले।
इसके अलावा, export और input tax refund के लिए एक fast-track digital tracking system की भी जोरदार मांग है, ताकि “refund pending” सिर्फ status न रह जाए।
सस्ता कर्ज: Credit मिले, कागज नहीं
MSME exporters उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार Interest Equalisation Scheme को आगे बढ़ाए। CGTMSE limit को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर ₹10–20 करोड़ तक करे। साथ ही, MSME सेक्टर चाहता है कि सरकारी विभागों और PSUs के भुगतान 45 दिनों में अनिवार्य किए जाएं।
क्योंकि कारोबार मुनाफे से नहीं, cash flow से चलता है — यह सच्चाई अब बजट फाइलों तक पहुंचनी चाहिए।
Digital & Green Transition: Future-Ready MSMEs
Budget 2026 में सरकार से उम्मीद है कि ₹10,000–15,000 करोड़ का “Digital MSME Fund” लॉन्च किया जाए, automation और technology adoption को incentive मिले। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए rooftop solar पर 100% depreciation, energy-efficient factories के लिए low-interest green loans जैसी मांगें भी तेज़ी से सामने आ रही हैं।
Export & Infrastructure: Tier-2, Tier-3 पर फोकस
लंबे समय से Tier-2 और Tier-3 cities में MSME clusters, testing labs और certification infrastructure की मांग अटकी हुई है, जिसे Budget 2026 में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, e-commerce के जरिए export करने वाले small sellers और logistics cost reduction पर भी सरकार से clarity की आस है।
हर बजट में MSME को backbone कहा जाता है, लेकिन backbone को मजबूत करने से ज्यादा painkiller देने की कोशिश होती रही है। अब सवाल यह नहीं कि MSME क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि Budget 2026 उन्हें सिर्फ उम्मीद देगा या हकीकत भी?
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