दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सौर ऊर्जा नीति में दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2 लाख 30 हजार लोगों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाने का फैसला किया है। इसका मकसद अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली पर होने वाले खर्च को कम करना है।
400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था के तहत जिन लोगों के घरों में बिजली की खपत 400 यूनिट तक है, वहां मुफ्त सोलर पैनल लगाया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ करीब 2.3 लाख लोगों को मिलेगा। इस लक्ष्य को मार्च 2027 तक पूरा करने की योजना है। खास बात यह है कि सोलर पैनल के रखरखाव का खर्च भी सरकार खुद उठाएगी।
पहले मिलेगा प्रोत्साहन, 5 साल का इंतजार खत्म
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा योजना अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। नई नीति के तहत सोलर पैनल लगाने वालों को मिलने वाला प्रोत्साहन अब पहले ही दिया जाएगा। पहले यह राशि पांच साल बाद मिलती थी।
3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर केंद्र और दिल्ली सरकार देगी 78-78 हजार रुपये
सरकार के अनुसार 3 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये और दिल्ली सरकार की ओर से भी 78 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी मिल रही है, उन्हें यह सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। यह सब्सिडी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।
10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर पंजीकरण शुल्क नहीं
नई नीति के तहत 10 किलोवाट तक क्षमता वाले सोलर सिस्टम के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया कि दिल्ली में अब तक 10,070 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इनसे दिल्ली में 228 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
फरवरी 2027 तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2027 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 500 मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बड़ी संख्या में नए घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों के बिजली खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
पात्रता और सब्सिडी की प्रक्रिया की जानकारी जल्द
कैबिनेट से नीति के दूसरे संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अब योजना से जुड़ी पात्रता, सब्सिडी हासिल करने की प्रक्रिया और अन्य प्रावधानों की आधिकारिक जानकारी जल्द जारी की जाएगी।
