कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव न लाने का फैसला किया है।
सूत्रों के मुताबिक, राहुल के भाषण के उन हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा जिन्हें वे प्रमाणित (authenticate) नहीं कर पाए। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे।
क्या था पूरा मामला?
बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए हरदीप पुरी पर आरोप लगाए थे। इसके बाद सरकार की ओर से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का संकेत दिया गया।
हालांकि, ताजा घटनाक्रम में सरकार ने इस कदम से पीछे हटने का निर्णय लिया है। इससे सदन में संभावित टकराव फिलहाल टल गया है।
Political Optics: Damage Control?
सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार ने यह फैसला लेकर संसद में एक और गतिरोध से बचने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की घोषणा खुद “मुद्दों से ध्यान भटकाने” की रणनीति थी। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना UBT) ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विशेषाधिकार का हनन विपक्ष ने नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष ने किया है।
Priyanka’s Counter Attack
प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर देश का पक्ष कमजोर किया है और जनता के भरोसे को ठेस पहुंचाई है।
उन्होंने डोकलाम और पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब जैसे मुद्दों को भी उठाया, यह सवाल करते हुए कि सच्चाई देश के सामने कब आएगी।
Parliamentary Strategy: Clash Deferred, Not Over
हालांकि प्रस्ताव नहीं आएगा, लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं हुई है। आरोप रिकॉर्ड से हटेंगे। मंत्री सदन में जवाब देंगे। विपक्ष राजनीतिक रूप से मुद्दा उठाता रहेगा। यानि, राजनीतिक पारा अभी भी हाई है।
संसद में बयान, फिर बयान पर बयान, फिर प्रस्ताव… और फिर प्रस्ताव पर यू-टर्न! भारतीय राजनीति में कभी-कभी “ड्रामा” ब्रेकिंग न्यूज़ से भी तेज चलता है।
यह घटनाक्रम बताता है कि संसद की कार्यवाही में शब्दों की जिम्मेदारी कितनी अहम होती है। आरोप, प्रत्यारोप और रिकॉर्ड से बयान हटाने की प्रक्रिया—ये सब लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा हैं।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि हरदीप पुरी का जवाब राजनीतिक तापमान को कम करेगा या और बढ़ाएगा।
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