वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 में ग्रामीण भारत को केंद्र में रखते हुए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा की है।
इस योजना का मकसद साफ है—गांवों में रोजगार, कारीगरों की आय और खादी-हैंडीक्राफ्ट को नया जीवन।
सरकार का संदेश सीधा है- “विकास सिर्फ शहरों का नहीं, गांवों का भी होना चाहिए।”
खादी और हैंडीक्राफ्ट को मिलेगा नया बूस्ट
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती देने के लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है।
इसके तहत Textile Labour Incentive Scheme, National Handloom & Handicrafts Programme जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है।
यानी अब खादी सिर्फ स्वतंत्रता दिवस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोज़मर्रा की इकोनॉमी का हिस्सा बनेगी।
बढ़ेगी ग्रामीण और कारीगर समुदाय की आय
जो लोग खादी और हस्तशिल्प से जुड़े हैं, उनके लिए यह योजना गेम-चेंजर साबित हो सकती है। सरकार का दावा है कि इस अभियान से ग्रामीण कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी। पारंपरिक उद्योगों को नया बाज़ार मिलेगा। गांवों के युवाओं को लोकल लेवल पर रोजगार मिलेगा।
मतलब: “हाथ का हुनर, अब सिर्फ शौक नहीं—कमाई का ज़रिया।”
ग्लोबल मार्केट में पहुंचेगा भारतीय हैंडीक्राफ्ट
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान का लक्ष्य भारत तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि Indian Handicraft & Khadi को Global Identity मिले। इससे गांवों के छोटे उद्योग इंटरनेशनल सप्लाई चेन से जुड़ सकते हैं।
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी योजनाएं
बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई अहम पहलें की गई हैं:
- Samarth 2.0 Mission – वस्त्र कौशल इको-सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए
- National Fibre Policy – नेचुरल, मैन-मेड और न्यू-एज फाइबर में आत्मनिर्भरता
- Textile Expansion & Employment Scheme – पारंपरिक क्लस्टर्स को आधुनिक बनाने के लिए
- National Handloom & Handicrafts Programme – पुरानी योजनाओं का एकीकरण
- TEX-ECO Initiative – सस्टेनेबल और वर्ल्ड-क्लास टेक्सटाइल के लिए
- Mega Textile Parks – बड़े स्तर पर निवेश और रोजगार सृजन
एक तरफ AI और सेमीकंडक्टर की बात, दूसरी तरफ चरखा, खादी और हथकरघा Budget 2026 यही दिखाता है कि सरकार “पुराने भारत” को “नए भारत” से जोड़ने की कोशिश में है।
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