उत्तर प्रदेश के लाखों घरेलू और छोटे कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर 2025 से सबसे बड़ी राहत स्कीम शुरू हो गई है।
राज्य सरकार और UPPCL ने बिजली बिल माफी योजना को लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिल वाले परिवारों को आर्थिक मदद देना है।
यह पहली बार है जब उप्र सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर छूट की घोषणा की है।
क्या है बिजली बिल माफी योजना?
नई स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को मिलेंगे ये फायदे, 100% ब्याज और सरचार्ज माफ। प्रिंसिपल राशि पर 25% तक की छूट। जिनका कनेक्शन बकाया में कट गया है, वे दोबारा लीगल तरीके से कनेक्शन चालू करा सकेंगे। बिजली चोरी का पेनल्टी बिल भी इसी स्कीम में सेटल किया जा सकेगा।
यह स्कीम उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो आर्थिक तंगी की वजह से बिल लंबे समय से जमा नहीं कर पा रहे थे।
तीन फेज में मिलेगी छूट—सबसे बड़ा फायदा किसे?
बिल माफी योजना तीन चरणों में लागू होगी:
पहला फेज (1 दिसंबर–31 दिसंबर 2025):
प्रिंसिपल पर 25% छूट (सबसे ज्यादा फायदा)
दूसरा फेज (1 जनवरी–30 जनवरी 2026):
20% छूट
तीसरा फेज (1 फरवरी–28 फरवरी 2026):
15% छूट
जितना जल्दी रजिस्टर करेंगे, उतनी ज्यादा छूट मिलेगी।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को UPPCL की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा या नजदीकी बिजली कार्यालय/सुविधा केंद्र पर जाना होगा।
रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद, आपका बकाया नया कैलकुलेशन दिखाएगा। ब्याज पूरी तरह माफ हो जाएगा। उपभोक्ता बिल को एकमुश्त (one-time payment) या आसान किश्तों में भर सकेंगे।
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इस योजना से बकायेदार कटे हुए कनेक्शन वाले छोटे दुकानदार कमर्शियल बिजली उपभोक्ता —सभी को राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे बिजली विभाग का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उपभोक्ताओं का बोझ भी कम होगा।
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