अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों और अवैध इमिग्रेशन पर लगाम कसते हुए एक नया “पब्लिक चार्ज रूल” फिर से लागू कर दिया है।
इस आदेश के तहत अब अमेरिकी दूतावास वीजा आवेदनों की जांच यह देखकर करेंगे कि कौन अमेरिका जाकर सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहने वाला है।
जो भी आवेदन “डिपेंडेंसी” की श्रेणी में आएंगे, उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ है – ट्रंप के अमेरिका में ‘आत्मनिर्भर प्रवासी’ की ही एंट्री है!
क्या है पब्लिक चार्ज रूल्स?
अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के अनुसार, “पब्लिक चार्ज” वह व्यक्ति है जो सरकारी स्वास्थ्य, हाउसिंग या अन्य सुविधाओं पर निर्भर रहता है। ट्रंप का नया आदेश कहता है — “जो व्यक्ति अमेरिका में बसने के बाद टैक्सपेयर्स पर बोझ बनेगा, उसे वीजा नहीं मिलेगा।”
अब अधिकारी वीजा आवेदन, मेडिकल रिपोर्ट और फाइनेंशियल हिस्ट्री देखकर तय करेंगे कि आवेदक अमेरिका के लिए “असेट” है या “लोड”।
1999 से ज्यादा सख्त – 2025 का ट्रंप वर्जन!
USCIS ने 3 नवंबर 2025 को OMB (Office of Management and Budget) को यह प्रस्ताव भेजा था। ट्रंप ने इसे मंजूरी दी और आदेश जारी किया। यह 1882 के इमिग्रेशन एक्ट में किए गए 1999 संशोधन से भी ज्यादा सख्त है। अब अधिकारी फाइलों से लेकर केस हिस्ट्री और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स तक की पड़ताल करेंगे।
यानी कि – “अगर आप अमेरिका में खांसी-जुकाम के लिए भी सरकार से उम्मीद रखते हैं, तो वीजा भूल जाइए!”
किन पर लागू होगा नया नियम?
यह नियम लागू होगा —
- ग्रीन कार्ड आवेदकों पर
- H1B वीजा धारकों पर
- फैमिली वीजा एप्लीकेंट्स पर
जबकि यह लागू नहीं होगा — अमेरिकी नागरिकों, शरणार्थियों, 21 साल से कम उम्र के बच्चों, और VAWA एक्ट के तहत संरक्षित लोगों पर।
बाइडेन की ‘ढील’ खत्म – ट्रंप का सख्त ट्रैकबैक!
जो बाइडेन के कार्यकाल में इन रूल्स में राहत दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने अब उसे “रिवर्स” कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक, “यह कदम अमेरिकी टैक्सपेयर्स की सुरक्षा और आर्थिक संतुलन के लिए जरूरी है।” दूसरे शब्दों में कहें तो – “अमेरिका अब वेलफेयर का नहीं, वर्कफेयर का देश बनेगा।”
जब वीजा इंटरव्यू में अफसर ने पूछा: ‘आप खुद खर्च उठा सकते हैं?’
आवेदक: “जी, बस पहली सैलरी आने तक थोड़ी सरकारी मदद…”
अफसर: “बस इतना सुनना था, अगला प्लीज़!”
ट्रंप की नीति सीधी है —“नो फ्री राइडर्स, ओनली टैक्सपेयर्स!”
यानी अगर आप “Make America Great Again” के लिए वॉलेट नहीं खोलेंगे, तो बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे!
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