उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक और श्रमिक भविष्य का नया खाका खींचा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी।”
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प्रो-इंडस्ट्री और प्रो-श्रमिक कानूनों की वकालत
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार हो कि
उद्योगों को अधिकतम सुविधा मिले
और साथ ही
श्रमिकों के शोषण की कोई गुंजाइश न बचे।
यह संतुलन ही राज्य को “इंडस्ट्री-फ्रेंडली और लेबर-सेफ” दोनों बना सकता है।
13,644 नए कारखानों का पंजीकरण: UP में 99% औद्योगिक उछाल
बैठक में बताया गया कि
2016 तक जहां 13,809 कारखाने पंजीकृत थे, वहीं
पिछले 9 वर्षों में 13,644 नए कारखाने दर्ज हुए हैं।
यह 99% की वृद्धि राज्य की औद्योगिक क्षमता का प्रतीक है।
हर हाथ को काम: उद्योग बंद नहीं, विस्तृत हों
सीएम योगी ने दो टूक कहा:
“हर हाथ को काम देना है तो उद्योग को बंद नहीं, मजबूत करना होगा।”
उन्होंने बीमा, सम्मानजनक मानदेय और दुर्घटना सुरक्षा को श्रमिक कल्याण का आधार बताया।
मॉडल श्रमिक अड्डे और अटल विद्यालयों की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि श्रमिक अड्डों को डोरमेट्री, शौचालय, कैंटीन, प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस किया जाए।
खास बात यह कि
कैंटीन में चाय, नाश्ता और भोजन 5-10 रुपये में उपलब्ध हो।
साथ ही, अटल आवासीय विद्यालयों को गुणवत्ता का प्रतीक बनाकर पेश करने के निर्देश दिए गए।
असंगठित से संगठित की ओर: स्किल मैपिंग और न्यूनतम मानदेय
मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की
स्किल मैपिंग कर उन्हें
न्यूनतम मानदेय की गारंटी दी जाए।
यह असंगठित कार्यबल को संगठित श्रम शक्ति में बदलने की दिशा में क्रांतिकारी कदम होगा।
बाल श्रमिकों का पुनर्वास प्राथमिकता
सीएम ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और प्रायोजित योजनाओं से जोड़कर
बाल श्रमिकों के पुनर्वासन को तीव्र गति देने की आवश्यकता बताई।
विदेश जाने वाले श्रमिकों के लिए भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य
विदेशी रोजगार में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए,
गंतव्य देश की भाषा में प्रशिक्षण अनिवार्य करने का आदेश भी दिया गया।
निजी अस्पतालों को जोड़ें CSIC और ESIS से
आयुष्मान भारत की तर्ज पर निजी अस्पतालों को श्रमिक स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
निवेश मित्र पोर्टल: 5.9 लाख आवेदनों को मिली मंजूरी
अब तक
5,97,625 आवेदन मिले,
जिनमें से 5,90,881 को NOC जारी की जा चुकी है।
CM ने बाकी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
“अचीवर स्टेट” बना UP का श्रम विभाग
भारत सरकार के बीआरएपी रिकमेंडेशन के क्रियान्वयन में UP को ‘Achiever State’ का दर्जा मिला है।
मुख्यमंत्री ने इसे “अब तक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक” बताया।
यूपी बन रहा है देश का श्रमिक-हितैषी औद्योगिक मॉडल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह विजन स्पष्ट है —
“विकास तभी टिकेगा, जब श्रमिक और उद्योग दोनों सशक्त होंगे।”
समीक्षा बैठक में प्रस्तुत रणनीतियां दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश जल्द ही न सिर्फ निवेश का केंद्र बनेगा, बल्कि श्रमिक कल्याण का राष्ट्रीय मॉडल भी।
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