मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेने वाली नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत–जी ग्राम जी (VB-G Ram Ji) Act 2025 के तहत मजदूरों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना में काम करने वाले हर मजदूर को एक सप्ताह के भीतर मजदूरी भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी बुद्रुक में आयोजित एक विशेष ग्राम सभा को संबोधित करते हुए दी।
7 दिन में पैसा, नहीं तो ब्याज तय
शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर अनिवार्य। यदि 15 दिन से अधिक देरी होती है तो मजदूरों को 0.05% अतिरिक्त ब्याज के रूप में मुआवजा मिलेगा। यानी अब मजदूर सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, Delay का हिसाब भी करेंगे।
125 दिन का रोजगार: कानूनन गारंटी
नई VB-G Ram Ji Scheme के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी। यह व्यवस्था मनरेगा से आगे बढ़कर ज्यादा transparency, accountability और time-bound payment पर फोकस करती है।
मंत्री ने कहा कि यह कानून MGNREGA को कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा असरदार रूप में अपग्रेड करता है।
महिलाओं को 33% आरक्षण, गांव तय करेगा काम
इस योजना की कुछ अहम बातें:
- कम से कम 33% काम महिलाओं के लिए आरक्षित
- कामों का चयन स्थानीय ग्राम सभा करेगी
-
Focus Areas:
- Water conservation
- Infrastructure development
- Livelihood activities
- Disaster relief
यानी दिल्ली नहीं, अब गांव तय करेगा कि गांव को क्या चाहिए।
खेती के सीजन में मजदूरी की छूट
राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि Peak agricultural season में मजदूरों को 60 दिनों तक खेती से जुड़े कार्यों में लगाया जा सकता है। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ground reality से जोड़ने की कोशिश माना जा रहा है।
Administrative खर्च बढ़ा, सिस्टम तेज़
- Administrative खर्च 6% से बढ़ाकर 9%
- मकसद:
- Faster payment
- Better monitoring
- Smooth implementation
सरकार का दावा है कि इससे फाइल नहीं, फंड तेज़ चलेगा।
पहले मजदूर पूछता था – “पैसा कब मिलेगा?” अब सिस्टम पूछेगा – “देरी हुई तो ब्याज कितना देना है?”
ग्रामीण रोजगार में यह बदलाव मजदूर के धैर्य से ज्यादा, सिस्टम की punctuality की परीक्षा है।
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