उत्तर प्रदेश में जमीन या मकान खरीदने वालों के लिए सरकार ने खेल बदल दिया है। अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री करानी है तो PAN Card दिखाना अनिवार्य होगा। सीधे शब्दों में — अब बिना PAN, no registration।
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, बिना PAN Card किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, चाहे सौदा छोटा हो या करोड़ों का।
Online Registry में PAN Verification अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के लिए online application में PAN नंबर डालना होगा। PAN का digital verification किया जाएगा। गलत या फर्जी जानकारी पर रजिस्ट्री अटक सकती है। यानी अब property deal सिर्फ कागज़ों की नहीं, डेटा की भी परीक्षा होगी।
Benami Deal पर सरकार का सीधा वार
सरकार का साफ कहना है कि यह फैसला संदिग्ध लेनदेन रोकने के लिए। Benami property transactions पर लगाम कसने के लिए और real estate sector में transparency बढ़ाने के लिए लिया गया है। मतलब जो लोग अब तक cash + नाम बदलकर खेल खेल रहे थे, उनके लिए यह नियम सीधा “PAN वाला पंच” है।
जमीन भी पूछेगी – PAN है?
पहले पूछा जाता था “नाम किसका लिखवाना है?” अब सवाल होगा “PAN है या सिर्फ प्लॉट देखने आए हो?”
UP सरकार का मैसेज साफ है Property सफेद होनी चाहिए, पैसा भी।
आम खरीदार पर क्या असर पड़ेगा?
ईमानदार खरीदारों के लिए प्रक्रिया थोड़ी formal होगी लेकिन deal ज्यादा सुरक्षित और transparent बनेगी जबकि काले धन से property खरीदने वालों के लिए रास्ते अब लगभग बंद होते दिख रहे हैं।
Experts की राय: Long Term में फायदा
Property experts मानते हैं कि इससे fake registry पर रोक लगेगी। disputes कम होंगे और future में property valuation ज्यादा clear होगी। यानि short-term hassle, long-term clarity।
UP में जमीन खरीदना अब सिर्फ पैसे का मामला नहीं, PAN Card आपकी पहचान और इरादे — दोनों बताएगा। अगर आप property खरीदने की सोच रहे हैं, तो PAN ready रखिए, वरना रजिस्ट्री काउंटर से सीधा return।
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