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UGC Bill 2026, जिसे आधिकारिक तौर पर “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” कहा गया है, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, सामाजिक न्याय और जवाबदेही लाने की कोशिश है। सरल शब्दों में कहें तो—अब यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिग्री नहीं, बराबरी का माहौल देना भी अनिवार्य होगा। UGC Bill 2026 का मकसद क्या है? UGC के नए नियमों का सीधा फोकस है— SC / ST OBC EWS महिलाएं दिव्यांगजन अल्पसंख्यक वर्ग इन सभी के खिलाफ होने वाले जातिगत, लैंगिक या सामाजिक भेदभाव को रोकना। अब “ये तो…

देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लाए गए UGC के नए नियम 2026 अब विवाद के केंद्र में आ गए हैं।उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में general category students और छात्र संगठनों ने इन नियमों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इन्हें discriminatory बताया है। Akhilesh Yadav की सधी हुई प्रतिक्रिया इस संवेदनशील मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संतुलित बयान दिया।उन्होंने कहा— “दोषी बचे नहीं, और निर्दोष फंसे नहीं।” राजनीतिक जानकारों का मानना है कि…

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न दोषी बचे, न निर्दोष फंसे! UGC नियमों पर अखिलेश की ‘मिडिल लाइन’