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बिहार की जनता सड़क, पानी, शिक्षा के लिए तरस रही है और सरकार का ₹70,877 करोड़ ऐसे गायब है जैसे WhatsApp मैसेज में ‘Delete for Everyone’ कर दिया गया हो। CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार निर्धारित उद्देश्यों के लिए खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) देने में विफल रही है। इसका मतलब: पैसा खर्च हुआ या सिर्फ कागज़ों में उड़ाया गया – कोई नहीं जानता। 49,649 उपयोगिता प्रमाणपत्र लापता – ये कौन सा जादू है सरकार? 31 मार्च…

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