केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट्स ग्राहकों के बिल में ऑटोमैटिक या डिफॉल्ट रूप से Service Charge नहीं जोड़ सकते। Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ने दोबारा स्पष्ट किया है कि ऐसा करना गैरकानूनी माना जाएगा, यदि ग्राहक की सहमति नहीं ली गई हो। ₹50,000 तक जुर्माना निर्देशों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट्स पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि Service Charge पूरी तरह Voluntary है, यानी देना है या नहीं, यह ग्राहक तय करेगा, न कि रेस्टोरेंट।…
Read MoreService Charge जबरन? अब नहीं चलेगा ये खेल
