चुनाव से ठीक पहले अगर डेटा कंपनियों के दरवाज़े खटखटाए जाएं, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ कागज़ों का नहीं—कहानी ‘पावर’ की है।पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तापमान बढ़ गया है। इस बार कोई भाषण नहीं, कोई रैली नहीं… बल्कि सीधे ‘डेटा के दिमाग’ पर हमला हुआ है।प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी ने I-PAC को केंद्र में ला खड़ा किया है—वही I-PAC जो चुनावों की शतरंज में चालें चलता है, मोहरे सजाता है और नैरेटिव गढ़ता है। छापेमारी या सियासी टाइमिंग? दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद—तीन शहर, एक साथ…
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20 करोड़, 6 हाथ, हवाला और चुनाव! ED बनाम I-PAC में सियासी तूफान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता हाई कोर्ट में दायर याचिका में ऐसा दावा किया है जिसने बंगाल से लेकर गोवा तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।ED के मुताबिक, कोयला तस्करी से हुई अवैध कमाई के लगभग 20 करोड़ रुपये हवाला नेटवर्क के जरिए छह अलग-अलग हाथों से गुजरते हुए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (I-PAC) के गोवा ऑफिस तक पहुंचे। ED का दावा है कि इस रकम का इस्तेमाल 2021-22 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक मैनेजमेंट और चुनावी खर्च में किया गया। 2,742 करोड़ की कोयला कमाई,…
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