Countdown शुरू! 8th Pay Commission पर संसद से आया बड़ा Update

आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर हवा तो मिली है, लेकिन उड़ान अभी बाकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया जारी है, मगर लागू करने की तारीख फिलहाल तय नहीं। यानी फाइल चल रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन बैंक अकाउंट अभी शांत है। संसद में सरकार का स्टैंड: “Right Time पर फैसला होगा” वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों…

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CGHS–ECHS New Rules 2025: 50 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए CGHS और ECHS सिस्टम में जबरदस्त बदलाव कर दिया है। 5 दिसंबर 2025 को आए आदेश में साफ कहा गया- 15 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि से सभी मौजूदा MOA (समझौते) खत्म। यानी, सारे निजी पैनलबद्ध अस्पतालों को अब पुराने रिश्ते भूलकर नई शर्तों पर दोबारा आवेदन करना होगा। जो हॉस्पिटल ये री-एप्लिकेशन नहीं देंगे… सरल भाषा में — “List से बाहर, सेवा खत्म।” ये बदलाव क्यों आए? अस्पतालों का दर्द + मरीजों की समस्या कई निजी…

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“8th Pay Commission: उम्मीदें On Fire, सरकारी—‘इंतज़ार कीजिए भाई!’”

केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही चर्चाओं पर सोमवार को लोकसभा में बड़ा अपडेट सामने आया। सोशल मीडिया पर जोरों से उड़ रही अफवाहें—“1 जनवरी 2026 से लागू”, “DA बेसिक में मर्ज”,—सब पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया। फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने सदन में साफ-साफ कहा— न तो लागू होने की कोई तारीख तय हुई है, न ही DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला हुआ है। मतलब—“जितनी बातें व्हाट्सऐप…

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अब तो खुश हो जाओ बाबूजी! आने वाला है 8वां वेतन आयोग का बोनस झोंका

मोदी सरकार ने औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, जिससे करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। जस्टिस रंजन संभालेंगे जिम्मेदारी कैबिनेट के फैसले के बाद जारी प्रेस नोट के अनुसार, जस्टिस रंजन आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं।वहीं IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है।आयोग के पास अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त होगा। 2027 में सैलरी बढ़ेगी, लेकिन…

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