वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ आंकड़े नहीं, narrative भी है।भ्रष्टाचार पर सख्ती, संस्थागत पारदर्शिता और सामाजिक कल्याण—तीनों को एक ही बजट में साधने की कोशिश दिखी। भ्रष्टाचार पर Tight Grip भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लोकपाल को अगले वित्तीय वर्ष में स्थापना और निर्माण से जुड़े खर्चों के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं।वहीं Central Vigilance Commission (CVC) को 2026-27 के लिए 54.56 करोड़…
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