आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर हवा तो मिली है, लेकिन उड़ान अभी बाकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया जारी है, मगर लागू करने की तारीख फिलहाल तय नहीं। यानी फाइल चल रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन बैंक अकाउंट अभी शांत है। संसद में सरकार का स्टैंड: “Right Time पर फैसला होगा” वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों…
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“8th Pay Commission: उम्मीदें On Fire, सरकारी—‘इंतज़ार कीजिए भाई!’”
केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही चर्चाओं पर सोमवार को लोकसभा में बड़ा अपडेट सामने आया। सोशल मीडिया पर जोरों से उड़ रही अफवाहें—“1 जनवरी 2026 से लागू”, “DA बेसिक में मर्ज”,—सब पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया। फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने सदन में साफ-साफ कहा— न तो लागू होने की कोई तारीख तय हुई है, न ही DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला हुआ है। मतलब—“जितनी बातें व्हाट्सऐप…
Read Moreअब तो खुश हो जाओ बाबूजी! आने वाला है 8वां वेतन आयोग का बोनस झोंका
मोदी सरकार ने औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, जिससे करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। जस्टिस रंजन संभालेंगे जिम्मेदारी कैबिनेट के फैसले के बाद जारी प्रेस नोट के अनुसार, जस्टिस रंजन आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं।वहीं IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है।आयोग के पास अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त होगा। 2027 में सैलरी बढ़ेगी, लेकिन…
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