ब्रिटेन की शाही गलियारों में एक बार फिर हलचल है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स-III के छोटे भाई Prince Andrew का नाम फिर से सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग को लेकर शिकायत दर्ज हुई है और पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने King Charles III के नेतृत्व वाली ब्रिटिश राजशाही की छवि पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
Epstein Files Connection: पुराना साया, नई बहस
प्रिंस एंड्रयू का नाम पहले भी अमेरिकी फाइनेंसर Jeffrey Epstein से जुड़े विवादों में सामने आ चुका है। तथाकथित “Epstein files” में उनका जिक्र होने के बाद से ही उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसे एपस्टीन द्वारा एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि प्रिंस एंड्रयू लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं और पहले एक सिविल केस में समझौता भी कर चुके हैं।
Thames Valley Police की भूमिका
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Thames Valley Police को पद के दुरुपयोग को लेकर शिकायत मिली है। शिकायत में आरोप है कि ट्रेड एंबेसडर के तौर पर अपनी भूमिका के दौरान उन्होंने संवेदनशील दस्तावेज साझा किए।
पुलिस ने कहा है कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं कि क्या आपराधिक जांच शुरू की जाए। यानी मामला अभी “Investigation Stage” में है Conviction Stage में नहीं।
Vince Cable का आरोप
साल 2010–2015 के दौरान बोर्ड ऑफ ट्रेड से जुड़े रहे Vince Cable ने भी एंड्रयू पर अपने पद के प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। यह सवाल अब और तीखा हो गया है क्या Royal Privilege और Public Accountability साथ-साथ चल सकते हैं?
Royal Immunity या Royal Liability?
ब्रिटिश टैक्सपेयर पूछ रहे हैं “क्या Crown के साथ Accountability Free मिलती है?” Birthday cake काटते-काटते अगर कोई पुलिस पूछताछ तक पहुंच जाए, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का संकट नहीं, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता का टेस्ट बन जाता है।
Royal titles glamor दे सकते हैं, लेकिन legal scrutiny से immunity नहीं।
ब्रिटेन 18वीं सदी का नहीं है। सोशल मीडिया ट्रायल, मीडिया scrutiny और public transparency के दौर में राजशाही की हर गतिविधि public debate का हिस्सा बन जाती है। यह मामला केवल Prince Andrew तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल है क्या आधुनिक लोकतंत्र में राजशाही की नैतिक जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है?
अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, मामले में जांच और कानूनी परामर्श की बात सामने आई है। किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले निर्दोष माना जाता है।
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