जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश को ₹30,000 करोड़ मिले थे, लेकिन पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पीएमओ को शिकायत भेजकर दावा किया कि ₹1,000 करोड़ ‘लीकेज’ यानी कमीशन के रूप में निकाले गए।
-
आरोपियों में सामने आए
-
जल यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके
-
इंजीनियर-इन-चीफ बी.के. सोनगरिया
-
उनके अकाउंटेंट महेंद्र खरे
-
12वीं टॉपरों को लैपटॉप: CM बोले – ‘ऑनलाइन क्लास अब और मजेदार!’
यह मामला सवालों के जाल में फंसता जा रहा है कि क्या ग्रामीण योजनाएं Whistleblowers या Money-lowers में बदल रहीं?
कांग्रेस की तंजबाज़ी: ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’ का जवाब
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया:
“मोदी जी जो कहते थे, ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’—क्या वह नारा सिर्फ चुनावी पोस्टर तक सीमित रह गया?”
उन्होंने पूछा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त है, तो ₹1,000 करोड़ का निशाना किसका था?
इस नारे ने सियासी लड़ाई की बात मजबूत कर दी है—क्या विकास में ‘सबका साथ’ रहेगा या ‘सबका घाटा रहेगा?’
सरकार का बचाव: ‘मैं भी निर्दोष हूँ’
मंत्री संपतिया उइके ने तीखे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि
“मैं पूरी तरह जांच के लिए तैयार हूँ।”
उनका यह बयान ‘खुलेआम सफाई’ माना जा रहा है ताकि गलियारों में उठे एंटी-करप्शन सवालों को शांत किया जा सके।
जल जीवन मिशन की है क्या ताकत?
-
योजना का उदेश्य: ग्रामीण घरों तक नल का शुद्ध पानी चाहिए
-
देश में यह बड़ी ग्रामीण पहल रही है—लेकिन 30,000 करोड़ का बजट कितना पारदर्शी रहा?
-
अगर कथित कमीशन ₹1,000 करोड़ तक पहुंचा, तो यह 3.3% लीकेज एक बड़ी संख्या
सियासी हलचल: क्या यह बड़ा मुद्दा बन सकता है?
-
कांग्रेस ने सवाल छोड़ दिया है – अब उत्तर की बारी BJP की
-
यदि जांच शुरू होती है, तो यह MP सरकार पर नए kamal की जगह मुकदमों की ‘हाथेली छाप’ सा असर कर सकता है
-
ग्रामीण वोटर्स अब पानी के बजाय ‘प्रमोशन या प्रॉब्लम’ पूछ रहे हैं?
यह सवाल सिर्फ ‘पानी’ से जुड़ा घोटाला नहीं, बल्कि वोट बैंक से जुड़ा राजनीतिक लॉगिन है।
अब देखना होगा कि जवाब आएगा ‘मैं साफ हूँ’ या ‘मैं पास हूँ’—MP की राजनीति में कौन बनेगा Winner and who gets filter?
फ्री साइबर सिक्योरिटी कोर्स : रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट डिटेल्स
