सुर्खियां भले ही Narendra Modi और Benjamin Netanyahu की मुलाकात पर टिक गई हों, लेकिन असली चर्चा उस प्रस्ताव पर है जिसे नेतन्याहू ने ‘Hexagon Alliance’ का नाम दिया है।
यह सिर्फ एक diplomatic handshake नहीं, बल्कि एक strategic framework बताया जा रहा है ऐसा गठबंधन जो मध्य पूर्व से एशिया और भूमध्यसागर तक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का नया नक्शा खींच सकता है।
कौन-कौन हैं इस ‘चक्रव्यूह’ में?
अब तक जिन देशों के नाम सामने आए हैं, उनमें शामिल हैं:
- इजरायल
- भारत
- ग्रीस
- साइप्रस
लेकिन दो अन्य प्रभावशाली अरब और अफ्रीकी देशों के नाम फिलहाल “strategic suspense” में रखे गए हैं। यही सस्पेंस इस प्रस्ताव को और दिलचस्प बना रहा है।
Security First, Economy Later?
नेतन्याहू के मुताबिक, यह गठबंधन सिर्फ symbolic diplomacy नहीं होगा। इसका मकसद है-
- Counter-radical networks
- Intelligence sharing
- Maritime security coordination
- Strategic economic corridors
सीधे शब्दों में कहें तो यह alliance “Security Shield + Economic Bridge” मॉडल पर आधारित बताया जा रहा है।
नया NATO या नया Narrative?
ये “mini strategic bloc” माना जा रहा है। लेकिन क्या यह गठबंधन बदलते geopolitical equations में positioning का हिस्सा?
आज की global politics में alliances ideology से ज्यादा interest-driven होते हैं। ऐसे में Hexagon Alliance भी एक calculated chess move हो सकता है।
India के लिए क्या मायने?
भारत के लिए यह प्रस्ताव multi-layered significance रखता है-
- Mediterranean access में strategic presence
- West Asia में security cooperation
- Energy & trade routes diversification
- Counter-terror diplomacy का विस्तार
यानी यह सिर्फ एक फोटो-ऑप वाली मीटिंग नहीं, बल्कि long-term geo-strategic investment हो सकता है।
Middle East to Indo-Pacific
अगर यह प्रस्ताव औपचारिक रूप लेता है, तो इसका असर Middle East, South Asia और Mediterranean politics पर दिख सकता है।इससे regional power equations बदल सकती हैं खासकर उन क्षेत्रों में जहां radical groups और maritime tensions लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं।
दो देश कौन? Suspense ही Strategy?
सबसे बड़ा सवाल यही है वे दो अरब और अफ्रीकी देश कौन हैं? कई अटकलें लग रही हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के बिना यह केवल speculation है। और शायद यही strategic ambiguity इस alliance की पहली tactical layer है।
संभावित अरब देश: संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
क्यों मजबूत दावेदार?
- 2020 के बाद Israel के साथ diplomatic normalization (Abraham Accords framework)
- India–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
- West Asia में financial + logistics hub
- Counter-extremism narrative में सक्रिय भूमिका
- Mediterranean–Gulf–India trade bridge
UAE वह common denominator है जो India और Israel दोनों से गहरे आर्थिक और strategic रिश्ते रखता है। अगर Hexagon Alliance economic + security shield मॉडल पर है, तो UAE उसका natural pillar बन सकता है।
वैकल्पिक अरब संभावना: सऊदी अरब
- Israel के साथ अप्रत्यक्ष strategic engagement
- India का प्रमुख energy partner
- Red Sea maritime relevance
- Regional security equation में भारी वजन
हालांकि Riyadh का औपचारिक Israel alignment अभी sensitive issue है, लेकिन long-term geo-shift की संभावना से इनकार नहीं।
संभावित अफ्रीकी देश: मिस्र (Egypt)
क्यों सबसे तगड़ा अनुमान?
- Israel के साथ शांति संधि (1979 से)
- Suez Canal control — global maritime chokepoint
- India के साथ defence & trade ties
- Mediterranean और Red Sea दोनों पर strategic access
अगर alliance Mediterranean से Indian Ocean तक “security arc” बनाना चाहता है, तो Egypt उसकी सबसे logical कड़ी बनता है।
दूसरी अफ्रीकी संभावना: मोरक्को
- Israel के साथ normalization
- Africa gateway positioning
- EU proximity
- Stable security cooperation
हालांकि Morocco की geographic leverage Egypt जितनी critical नहीं, फिर भी strategic optics में फिट बैठता है।
Strategic Pattern क्या कहता है?
अगर हम map पर hypothetical hexagon बनाएं तो likely arc ऐसा हो सकता है India – UAE/Saudi – Israel – Cyprus – Greece – Egypt
यह structure:
- Indo-Mediterranean corridor बनाएगा
- Energy routes secure करेगा
- Maritime chokepoints कवर करेगा
- Counter-radical cooperation framework देगा
Most Probable Combo (Geo + Economy + Diplomacy basis)
UAE + Egypt
यह pair सबसे balanced दिखता है क्योंकि दोनों Israel से normalized relations रखते हैं। India से मजबूत trade/defence ties, Maritime choke points (Gulf + Suez) cover, Radical networks के खिलाफ official stance
लेकिन असली खेल क्या है?
Geopolitics में “ambiguity is strategy.” दो नामों को सार्वजनिक न करना शायद diplomatic flexibility बनाए रखने की tactical चाल हो। Alliance announce होने से पहले negotiation leverage बढ़ाना भी एक कारण हो सकता है।
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