नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। ये फैसले भारतीय रेलवे नेटवर्क, कृषि क्षेत्र, और सहकारी संस्थानों को मजबूती देने के लिए लिए गए हैं। आइए जानते हैं इन प्रमुख निर्णयों के बारे में विस्तार से:
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को मिलेगा ₹2,000 करोड़ का बूस्ट
कैबिनेट ने NCDC को 4 वर्षों के लिए ₹2,000 करोड़ की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में देने की मंजूरी दी है।
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NCDC का वितरण 2024-25 तक ₹95,000 करोड़ तक पहुंच चुका है।
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ऋण वसूली दर 99.8% और नेट NPA लगभग शून्य है।
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यह कदम सहकारी क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) को ₹6,520 करोड़
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PMKSY को 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-2026) के दौरान ₹1,920 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन सहित कुल ₹6,520 करोड़ का परिव्यय मिला है।
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इसका उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना, फूड प्रोसेसिंग में रोजगार बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
इटारसी–नागपुर चौथी रेलवे लाइन – ₹5,451 करोड़
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मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली इस चौथी लाइन से रेलवे नेटवर्क में मजबूती आएगी।
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भीड़ कम होगी और माल परिवहन की गति बढ़ेगी।
अलुबाड़ी रोड–न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,786 करोड़
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यह परियोजना पश्चिम बंगाल और बिहार को लाभ पहुंचाएगी।
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रेलवे संचालन में सुधार, रोजगार में वृद्धि और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
छत्रपति संभाजीनगर–परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़
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महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास में यह प्रोजेक्ट अहम साबित होगा।
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यात्रा समय में कटौती और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
डांगोआपोसी–जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,752 करोड़
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यह परियोजना
…ओडिशा और झारखंड के खनन क्षेत्रों को बेहतर रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे लौह अयस्क और खनिज मालवाहन की क्षमता बढ़ेगी।
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यह प्रोजेक्ट उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
चार रेलवे परियोजनाएं, 13 ज़िले, 574 किमी नया ट्रैक
इन रेलवे परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 13 जिलों को फायदा होगा।
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कुल 574 किलोमीटर का मल्टी-ट्रैकिंग नेटवर्क तैयार होगा।
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ये सभी योजनाएं PM-Gati Shakti National Master Plan के तहत बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, संचालन सुधारना और आर्थिक गति बढ़ाना है।
कैबिनेट फैसलों से क्या बदलेगा?
| सेक्टर | लाभ |
|---|---|
| सहकारी क्षेत्र | फंडिंग से संस्थानों की क्षमता बढ़ेगी, कृषि आधारित व्यवसाय में तेज़ी |
| कृषि प्रसंस्करण | किसानों की आय में वृद्धि, फूड वैल्यू चेन में सुधार |
| रेलवे नेटवर्क | यात्रा सुगमता, मालभाड़ा में तेजी, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक ने आर्थिक बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास के दो अहम स्तंभों — रेलवे और कृषि — को मजबूती दी है। इन फैसलों का असर जमीनी स्तर पर नौकरियों, व्यापार और संसाधनों की कुशलता पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
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