उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में एक सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ हुआ कि मामला सीधा सोशल मीडिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच गया।
सहायक अध्यापक सलाउद्दीन पर आरोप लगे कि वो बच्चों को जबरन उर्दू पढ़ा रहे थे।
अब स्कूल में बच्चों का ‘शुद्ध उच्चारण’ सुधारना गुनाह है या उर्दू पढ़ाना अपराध – यह तय करने के लिए यूट्यूब चैनल को अदालत बना दिया गया।
वायरल वीडियो = सबूत? फिर तो OTT ड्रामा भी कोर्ट के लायक हैं!
वायरल वीडियो में कथित पत्रकार बच्चों से पूछते हैं — “क्या उर्दू जबरन पढ़ाई जाती है?”
बच्चों के हावभाव, कैमरा एंगल और बैकग्राउंड में ‘गांव का सस्पेंस’ देखकर एक ही बात समझ आती है — “क्लासरूम से ज्यादा स्क्रिप्टेड ये वीडियो लग रहा है।”
बेसिक शिक्षा अधिकारी बोले — ‘सस्पेंड कर दिया गया है’
BEO इंद्रजीत जी का कहना है कि “जांच तो होगी, लेकिन पहले निलंबन जरूरी है।”
यानि भारत में अब नियम ये है — “पहले वायरल हो, फिर कार्रवाई हो, फिर कभी-कभार सच्चाई भी निकले।”
शिक्षक सलाउद्दीन बोले – ‘ये गांव की राजनीति है जनाब!’
सलाउद्दीन ने कहा — “ये सब गांव के एक व्यक्ति की साज़िश है, जिसने जानबूझकर यूट्यूब पत्रकार बुलाया। न मैंने उर्दू जबरन पढ़ाई, न किसी बच्चे को मारा।”
मतलब –पढ़ाना गुनाह नहीं, लेकिन किस भाषा में पढ़ा रहे हो — ये मुद्दा है!
शिक्षा भी धर्म, भाषा और वायरल व्यूज़ से तय होगी?
क्या किसी शिक्षक को बिना ठोस जांच के सिर्फ एक वीडियो पर निलंबित करना तर्कसंगत है? या अब हम ऐसी व्यवस्था में पहुंच चुके हैं जहां शिक्षा नहीं, “यूट्यूब व्यूज़” सज़ा तय करेंगे?
आज उर्दू पर विवाद है, कल शायद गणित में ‘हिसाब किताब की साज़िश’ हो जाए!
जब शिक्षक उर्दू पढ़ाए, तो वो शक के घेरे में आता है। अगर संस्कृत पढ़ाए, तो वो संस्कृति का रक्षक बन जाता है।
फिर शिक्षा कहां गई? वो तो बीच में ही ‘कमेंट सेक्शन’ में गुम हो गई।
शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन — ‘वायरल जजमेंट’
“जब शिक्षा राजनीतिक होती है, तो शिक्षक सबसे असुरक्षित हो जाता है।”
सलाउद्दीन का मामला केवल उर्दू तक सीमित नहीं है — यह एक बड़ी बहस की शुरुआत है, क्या स्कूलों को भी अब सोशल मीडिया पर ‘ट्रायल बाय वायरल’ झेलना होगा?
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