उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मंगलवार आधी रात का सीन कुछ फिल्मी हो गया, जब राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अचानक कटहरनाला पुल पर पहुंच गए। वजह? बिना बताए पुल खोल दिया गया, और मंत्री जी को भनक तक नहीं!
“मैं विधायक हूं, मंत्री भी हूं… और आप पूछे बिना पुल खोल रहे हो?”
मौके पर मौजूद PWD के अधिकारियों की शामत आ गई जब मंत्री जी ने गुस्से में कहा:
“दिमाग खराब न हो। यहां का विधायक और मिनिस्टर मैं हूं। हम लोगों को बता नहीं रहे हो और पुल खुलवा दे रहे हो?”
इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों पर विपक्ष से मिलीभगत का भी आरोप जड़ दिया। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का नाम लेते हुए तंज कसा —
“क्या तुम यहां से चुनाव लड़ने वाले हो? बसपा टिकट देने वाली है क्या?”
बिना उद्घाटन के पुल शुरू, मंत्री बोले – यह अफसरशाही की खुली बगावत!
दयाशंकर सिंह ने मीडिया को बताया कि पुल का अभी परीक्षण भी नहीं हुआ था, और अधिकारियों ने पहले कहा था कि अभी इसे खोला नहीं जा सकता। लेकिन फिर चुपचाप खोल भी दिया गया!
मंत्री ने इसे “सीधी प्रशासनिक विद्रोह” की संज्ञा दी और कहा कि ये अफसरशाही जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज़ कर रही है।
PWD की कार्यशैली पर बड़ा सवाल: “2015 से नाला नहीं बना, पेमेंट पहले ही हो चुका है”
बलिया की जनता वर्षों से इस नाले का इंतज़ार कर रही है जो 2015 में ही पास हो गया था। मंत्री ने कहा:
“भुगतान हो चुका है, काम आज तक अधूरा है। ये अफसर कितने पावरफुल हो गए हैं?”
यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि मंत्री जी को अब PWD पर भरोसा कम, शक ज़्यादा हो चला है।
सियासी पारा हाई: मामला सिर्फ पुल का नहीं, अब ‘पावर पुलिटिक्स’ का है!
इस विवाद ने बलिया की राजनीति में गर्मी और गहराई दोनों बढ़ा दी हैं। मंत्री के सीधे आरोप अब सिर्फ लोक निर्माण विभाग की गड़बड़ी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये विपक्ष और नौकरशाही के गठजोड़ पर भी सवाल उठा रहे हैं।
राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा है कि ये मामला सिर्फ पुल के उद्घाटन का नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति-संतुलन की परीक्षा बनता जा रहा है।
“शायद अगली बार मंत्री जी को भी Google Maps से ही पता चलेगा कि कौन-सा प्रोजेक्ट चालू हो गया है!”
या फिर,
“PWD अब ‘Public Without Democracy’ हो गया है — जो मर्जी करो, मंत्री जी को बताओ मत!”
