महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और उनकी कंपनी पर जमीन घोटाले के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुणे के बोपोडी इलाके में सरकारी कृषि विभाग की एक कीमती जमीन को जाली दस्तावेज़ों के ज़रिए ट्रांसफर किया गया।
यानी खेल बड़ा था — कीमत 1800 करोड़, सौदा मात्र 300 करोड़ में, और सबसे दिलचस्प बात — स्टांप ड्यूटी सिर्फ ₹500!
अब आप सोचिए — इतनी बड़ी डील में चाय के पैसे जितना टैक्स!
मुख्यमंत्री फडणवीस बोले – “निष्पक्ष जांच होगी”
विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत बयान दिया कि “जांच निष्पक्ष होगी, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।”
सूत्रों के अनुसार, तहसीलदार सुयोगकुमार येवले को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और पुणे पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है।
FIR में किन-किन का नाम?
पुणे पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है — जिसमें शामिल हैं तहसीलदार सुयोगकुमार येवले, बिल्डर शीतल तेजवानी, अमाडिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल और उनके साथ 6 अन्य लोग। इन सभी पर जालसाजी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप हैं।
कोरेगांव पार्क वाला केस भी जुड़ा!
खेल यहीं खत्म नहीं होता। तेजवानी और पाटिल पहले से ही कोरेगांव पार्क भूमि घोटाले के आरोपी हैं, जहां 40 एकड़ महारवतन जमीन की 1800 करोड़ कीमत वाली डील सिर्फ 300 करोड़ में की गई थी। और हां — उस केस में भी 5.89 करोड़ की स्टांप ड्यूटी माफी का तड़का लगा था!
यानी “डील ऑफ द सेंचुरी” भी शर्मा जाए इतनी चालाकी देखकर।
सियासत में हलचल – विपक्ष बोला, ‘ये तो महाराष्ट्र की मिट्टी का अपमान है!’
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) ने कहा — “जब बेटा करे डील, और बाप बोले जांच होगी,
तब जनता बोले – वाह राजनीति!”
अब देखना ये होगा कि जांच जमीन तक जाती है या फाइलों में दबी रह जाती है।
महाराष्ट्र की नई थीम बन चुकी है — “जहां जमीन हो, वहां जादू हो।”
1800 करोड़ की प्रॉपर्टी 300 करोड़ में बेच दो, और ऊपर से ‘500 रुपये की स्टांप ड्यूटी’ देकर कानूनी टैग भी लगा दो। लगता है ये डील किसी “Buy One Get Five Plot Free” स्कीम के तहत हुई थी!
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