लखनऊ स्थित हरदोई रोड पर बनी बसंत कुंज आवासीय योजना में 272 प्लॉटों के आवंटन को निरस्त किए जाने के फैसले के बाद उपजा विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। जनता और आवंटियों के विरोध के चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अब इस निर्णय को स्थगित कर दिया है और पुनर्विचार की बात कही है।
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क्या है मामला?
एलडीए द्वारा बसंत कुंज योजना के तहत आवंटित 272 प्लॉटों को अचानक निरस्त कर दिया गया था। इसके पीछे भूमि विवाद और योजना में आवश्यक भूमि अधिग्रहण का न होना बताया गया। इस फैसले से प्रभावित आवंटी विरोध में आ गए, जिसके चलते एलडीए को बैकफुट पर आना पड़ा।
कमेटी का गठन, 10 मई तक रिपोर्ट
एलडीए के अपर सचिव ने जानकारी दी है कि मामले की गहन समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। यह समिति यह देखेगी कि योजना के लिए वैकल्पिक भूमि कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि प्रभावित आवंटियों को प्लॉट दिए जा सकें। समिति 10 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
फिलहाल स्थगित हुआ निरस्तीकरण आदेश
जैसे-जैसे विरोध बढ़ता गया, एलडीए ने अपने निरस्तीकरण आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे आवंटियों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन स्थायी समाधान की उम्मीद अभी बाकी है।
बसंत कुंज योजना का मामला बताता है कि शहरी विकास योजनाओं में पारदर्शिता और सही नियोजन कितना जरूरी है। एलडीए द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि आवंटियों को उनका हक मिलेगा या नहीं। फिलहाल एलडीए बैकफुट पर है और जनता की आवाज निर्णायक साबित हुई है।
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