केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC के नए Anti-Discrimination नियमों को लेकर उठ रहे ‘Reverse Discrimination’ के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि Equity Regulations 2026 का उद्देश्य न्याय है, प्रतिशोध नहीं, और इनका कोई भी दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। UGC Equity Regulations 2026: नियम या नया रणक्षेत्र? UGC के नए Equity Regulations 2026 ने देश के विश्वविद्यालयों को अचानक policy lab से protest zone में बदल दिया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कैंपस में बहस सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि न्याय बनाम निष्पक्षता…
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UGC Equity Regulations: नियमों पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में पूरी कहानी
भारत की higher education system शायद ही कभी इतनी sharply divided रही हो, जितनी आज UGC Equity Regulations 2026 को लेकर दिख रही है। Universities, student unions और social media—हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या ये नियम equality लाएंगे या existing inequalities को नया नाम देंगे? UGC का दावा साफ है—ये नियम discrimination खत्म करने के लिए हैं। लेकिन ground reality पर बहस कहीं ज़्यादा complex हो चुकी है। आखिर क्या हैं UGC Equity Regulations 2026? UGC के मुताबिक, Equity Regulations 2026 का core objective है Campus…
Read MoreUGC का नया नियम, कैंपस में पुरानी आग: Merit vs Equality फिर आमने-सामने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए ‘Equity Regulation 2026’ ने उच्च शिक्षा की बहस को अचानक सड़कों तक खींच लाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में छात्र संगठनों और शिक्षकों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक अकादमिक सुधार नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक टकराव का नया फ्रंट बन चुका है। क्या है UGC का नया इक्विटी रेगुलेशन? UGC का दावा है कि यह नियम उच्च शिक्षा में समान अवसर (Equal Representation) सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। नई व्यवस्था के तहत…
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